सिंधुदुर्गनगरी |
निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी, निवडणूक खर्चावर काटेकोर नियंत्रण तसेच आर्थिक बळाचा गैरवापर व मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या वस्तूंच्या वाटपाला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या निवडणूक संनियंत्रण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार संनियंत्रण समितीने आपले कामकाज पार पाडावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्रीमती धोडमिसे यांनी दिले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आंतरराज्य सीमा लागून असल्याने सीमावर्ती चेकपोस्टवर पोलीस, महसूल व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहीकर, उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काळे, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत यांच्यासह विविध विभागांचे नोडल अधिकारी उपस्थित होते.
निवडणूक संनियंत्रण समितीमध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अधीक्षक (राज्य उत्पादन शुल्क), आयकर अधिकारी, विक्रीकर विभागाचे उपआयुक्त, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी व जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य आहेत. तर उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) तथा नोडल अधिकारी हे समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या सूचनांनुसार समितीचे कामकाज चालणार आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता व निष्पक्षता राखण्यासाठी समिती पुढील बाबींवर विशेष लक्ष ठेवणार आहे —
- आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी, निवडणूक खर्चावर नियंत्रण, आर्थिक बळाचा गैरवापर व मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या वस्तूंच्या वाटपावर प्रतिबंध.
- उमेदवार व राजकीय पक्षांकडून खर्चाबाबतची माहिती वेळेत व योग्य प्रकारे सादर होण्याची खातरजमा.
- विमानतळ, रेल्वे स्थानके, हॉटेल्स आदी ठिकाणी मोठ्या रोख व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे.
- तारण, वित्तीय व्यवहार व संशयास्पद हालचालींवर नजर.
- बँकांमार्फत होणाऱ्या मोठ्या व संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण.
- जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेणे तसेच सोशल मीडिया व इंटरनेटवरील प्रचारावर लक्ष ठेवणे.
