नवी दिल्ली : ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या स्व-अर्जित संपत्तीतून मुलांना बेदखल करण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७’ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणाला, ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असल्यास मुलांना किंवा इतर रहिवाशांना संपत्तीतून बाहेर काढण्याचा आदेश देता येतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. वाढत्या वयात आई-वडिलांना त्रास, असुरक्षितता किंवा अपमानाला सामोरे जावे लागू नये, तसेच प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, यावर न्यायालयाने भर दिला.
८१ वर्षीय आईला वृद्धाश्रमात जाण्याची वेळ
हा निर्णय रवीकांत गुप्ता यांच्या याचिकेवर देण्यात आला. गुप्ता यांच्या ८१ वर्षीय आई लखनौमधील विकासनगर परिसरात राहत होत्या. कौटुंबिक वादातून त्यांना स्वतःच्या घरातून बाहेर पडून वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
यानंतर प्रकरण प्रशासनाकडे पोहोचले. १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी (SDM) मुलाला घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनीही हा आदेश कायम ठेवत मुलगा आणि सुनेला घराचा ताबा सोडण्याचे निर्देश दिले.
अलाहाबाद हायकोर्टाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने बदलला
मुलगा आणि सुनेने या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७’ अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेतून बेदखल करण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला नसल्याचे नमूद करत SDM आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द केले.
या निर्णयाविरोधात प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक परिस्थितीत न्यायाधिकरणाला निष्कासनाचा आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
ज्येष्ठांच्या सन्मानाचे संरक्षण महत्त्वाचे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्वतःच्या संपत्तीवर हक्क असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या कायदेशीर संरक्षणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केवळ संपत्तीचा प्रश्न म्हणून नव्हे, तर ज्येष्ठ नागरिकांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे, या उद्देशाने कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे, असा संदेश या निर्णयातून मिळतो.
मात्र, हा अधिकार स्व-अर्जित संपत्ती आणि संबंधित कायद्याच्या तरतुदींशी निगडित आहे. त्यामुळे प्रत्येक मालमत्ता-विवादात सरसकट मुलांना बेदखल करता येईल, असा या निर्णयाचा अर्थ नाही; प्रकरणातील तथ्ये आणि कायदेशीर परिस्थितीनुसार संबंधित न्यायाधिकरण निर्णय घेईल.
