नवी दिल्ली : आगामी जनगणनेच्या प्रश्नावलीत इतर मागासवर्गीय अर्थात OBC समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्याचा आरोप करत काँग्रेसने केंद्र सरकारवर तीव्र निशाणा साधला आहे. केंद्राने १४ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या ४० प्रश्नांच्या प्रश्नावलीत जात नोंदणीसाठी स्वतंत्र OBC पर्याय नसल्याने काँग्रेसने आक्षेप नोंदवला आहे.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सध्याची जनगणना प्रश्नावली ही देशातील मागासवर्गीयांची ‘फसवणूक आणि विश्वासघात’ असल्याचा आरोप केला आहे. प्रश्नावलीतील प्रश्न क्रमांक १० वर काँग्रेसचा मुख्य आक्षेप आहे. या प्रश्नात जात नोंदवण्यासाठी खुला पर्याय देण्यात आला आहे. त्यामुळे देशभरातील जातींची अचूक आणि प्रमाणित आकडेवारी संकलित करण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा दावा काँग्रेसने केला आहे.
जात नोंदणीसाठी ‘ड्रॉपडाउन’ पद्धतीची मागणी
जात नोंदवताना एकसारखी आणि अचूक माहिती मिळावी यासाठी सूचीवर आधारित ‘ड्रॉपडाउन’ पद्धत वापरण्याची मागणी जयराम रमेश यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचाही त्यांनी संदर्भ दिला.
जातनिहाय जनगणना करायची असल्यास आधी जातींची यादी तयार करणे आवश्यक असल्याचे केंद्राने त्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. मग केंद्र सरकारची भूमिका प्रामाणिक असेल, तर २०२७च्या जनगणनेत जातींची अधिकृत यादी आणि ड्रॉपडाउन पद्धत का वापरली जात नाही? असा सवाल जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला आहे.
खरगे, राहुल गांधींच्या पत्रांना उत्तर नाही
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बिहार आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर जात जनगणना करण्याची मागणी करत पंतप्रधानांना तीन पत्रे पाठवल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. मात्र, या पत्रांना अद्याप उत्तर मिळाले नसल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या काही भागांत जनगणनेची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित देशात फेब्रुवारी २०२७मध्ये जनगणना होणार आहे. त्यामुळे प्रश्नावलीत आवश्यक बदल करण्यासाठी अजून चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी उपलब्ध असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
OBC समाजाची अचूक जातनिहाय आकडेवारी, जनगणना प्रश्नावली आणि जात नोंदणीची पद्धत यावरून आता केंद्र आणि काँग्रेसमध्ये राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
