Temple Federation Maharashtra and Malvan temples oppose alleged one-sided action on Mahaprasad and Annadan, seeking equal food safety rules for all religions.
मालवण : प्रतिनिधी
हिंदू सण-उत्सवांमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या महाप्रसाद आणि अन्नदानाच्या उपक्रमांवर अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली एकतर्फी कारवाई केली जात असल्याचा आरोप करत मंदिर महासंघ महाराष्ट्र आणि मालवण तालुक्यातील विविध प्रमुख देवस्थानांच्या प्रतिनिधींनी याविरोधात आवाज उठवला आहे. अन्नसुरक्षेचे नियम कायदेशीर समानतेच्या तत्त्वानुसार सर्व धर्मीयांसाठी समान पद्धतीने लागू करण्यात यावेत, अशी मागणी तहसीलदार गणेश लव्हे यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
मंदिर महासंघ महाराष्ट्राच्या पदाधिकाऱ्यांसह मालवण तालुक्यातील विविध देवस्थानांचे विश्वस्त, मानकरी आणि धर्मप्रेमींनी तहसीलदार गणेश लव्हे यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. हिंदू धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये श्रद्धेने आयोजित करण्यात येणाऱ्या महाप्रसाद व अन्नदानावरच प्रशासनाकडून कारवाईचा भर राहू नये, तसेच नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणताही भेदभाव होऊ नये, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
यावेळी इनामदार श्री देव रामेश्वर संस्थान, कसबा आचरे, श्री देव विठोबा देवस्थान, देवबाग-मालवण, श्री देवी भद्रकाली देवस्थान, रेवंडी आणि श्री देव रामेश्वर देवस्थान, कांदळगाव या देवस्थानांच्या वतीने स्वतंत्र निवेदनेही देण्यात आली.
निवेदन सादर करताना परिसरातील मानकरी, लोकप्रतिनिधी आणि धर्मप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये श्री गिरोबा देवस्थान नांदरुखचे मानकरी व विद्यमान सरपंच रामचंद्र चव्हाण, गिरोबा देवस्थान साळेलचे मानकरी व माजी सरपंच कमलाकर गावडे, मानकरी राजाराम गावडे, मंदिर महासंघाचे दीनानाथ गावडे, इनामदार श्री देव रामेश्वर संस्थान कसबा आचरेचे रूपेश साटम, श्री काळबादेवी मंदिर मालवणचे मानकरी संदीप धुरी, श्री देव रामेश्वर देवस्थान कांदळगावचे मानकरी श्रीराम परब, धर्मप्रेमी महेंद्र पाताडे, श्री देवी भद्रकाली देवस्थान रेवंडीचे मानकरी विजय कांबळी आणि सनातन संस्थेचे अनिकेत फाटक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन आवश्यक असले तरी त्याची अंमलबजावणी निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सर्वांसाठी समान असावी, अशी भूमिका प्रतिनिधींनी मांडली. महाप्रसाद व अन्नदानाच्या परंपरेवर एकतर्फी लक्ष्य केंद्रित करण्याऐवजी कायदा आणि नियमांची समान पद्धतीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
