स्थानिकांच्या गैरसमजुती दूर करण्यासह जनजागृतीवर भर; किनारपट्टीवरील बांधकामांच्या अधिकृततेसाठी प्रयत्न सुरू
मालवण (प्रतिनिधी) : किनारपट्टी नियमन क्षेत्र अर्थात सीआरझेड कायद्यासंदर्भातील स्थानिकांच्या प्रश्नांना आता राजकीय आणि आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे यांनी सीआरझेडविषयी जनजागृती, स्थानिकांमधील गैरसमज दूर करणे तसेच न्यायालयीन लढ्याला बळ देण्यासाठी ५ लाख रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. या लढ्यासाठी लवकरच पूर्णवेळ समिती गठित करण्यात येणार असल्याची माहिती सीआरझेड जनजागृती समन्वय समितीचे रविकिरण तोरसकर यांनी दिली.
मालवण येथील हॉटेल चिवला बीच येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जॉन नऱ्होना, मालवण पालिकेचे बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर, रवींद्र खानविलकर, टीटीडीएसचे अध्यक्ष सहदेव साळगावकर, प्रसन्न मयेकर, रुजाय फर्नाडिस, सुधीर कांदळकर आदी उपस्थित होते.
सीआरझेड कायद्यामुळे किनारपट्टी भागातील स्थानिक रहिवासी, मच्छीमार आणि पर्यटन व्यावसायिकांमध्ये विविध प्रकारच्या शंका व गैरसमज निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कायद्याची वस्तुस्थिती स्थानिकांपर्यंत पोहोचवणे, त्यांच्या समस्या समजून घेणे आणि आवश्यक त्या कायदेशीर मार्गाने लढा देणे, यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आमदार निलेश राणे यांनी गेल्या काही महिन्यांत सीआरझेडच्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण भूमिका घेतली असून, या विषयातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासह प्रशासकीय आणि धोरणात्मक पातळीवरही पाठपुरावा सुरू केला आहे. न्यायालयीन आणि सामाजिक लढ्याला आर्थिक बळ मिळावे म्हणून त्यांनी स्वतःच्या माध्यमातून ५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे.
दरम्यान, किनारपट्टी भागातील बांधकामांच्या स्थितीचे सर्वेक्षण सुरू असून, स्थानिक रहिवाशांची सुमारे ७० टक्के बांधकामे अधिकृत करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा तोरसकर यांनी केला. यामुळे अनेक वर्षांपासून सीआरझेडच्या नियमांमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींना तोडगा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सीआरझेडचा प्रश्न हा केवळ बांधकामांचा विषय नसून स्थानिकांचे निवास, रोजगार, पर्यटन व्यवसाय आणि किनारपट्टीच्या भवितव्याशी निगडित आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण करतानाच स्थानिकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि आर्थिक हिताचे संरक्षण होणे आवश्यक असल्याची भूमिका समितीने मांडली.
पालकमंत्री नितेश राणे आणि खासदार नारायण राणे यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आवश्यक धोरणात्मक बदल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पर्यावरणाचा समतोल राखून किनारपट्टी भागातील स्थानिकांच्या हिताला प्राधान्य देणारे धोरण तयार व्हावे, यासाठी पाठपुरावा केला जात असल्याचे तोरसकर यांनी सांगितले.
आमदार निलेश राणे यांनी दाखवलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीबद्दल आणि जाहीर केलेल्या निधीबद्दल समितीच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले. सीआरझेड कायदा हा पर्यावरणरक्षणाचा उद्देश कायम ठेवत स्थानिकांचे जीवन अधिक सुकर करणारा ठरावा, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
