गाळ उपसा, ड्राय डॉक आणि आपत्ती व्यवस्थापनाला प्राधान्य; बंदर १०० टक्के क्षमतेने सुरू करण्याची मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणेंची ग्वाही
सिंधुदुर्गनगरी (देवगड), दि. २१ : देवगड तालुक्यातील आनंदवाडी मत्स्य बंदराचा १०० टक्के क्षमतेने वापर करण्यासाठी ८५ कोटी रुपयांच्या निधीतून सुरू असलेली विकासकामे मच्छीमारांच्या थेट सहभागातून मार्गी लावण्यात येणार आहेत. स्थानिक मच्छीमारांच्या गरजा आणि सूचनांनुसार कामांना प्राधान्यक्रम देऊन बंदराचा सर्वांगीण कायापालट केला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय विभाग आणि भारत सरकार पुरस्कृत योजनेअंतर्गत आनंदवाडी मत्स्य बंदराच्या विकासकामांची पाहणी तसेच मच्छीमार बांधवांसोबत आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते. बंदराच्या विकासासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या २८ कामांचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. मच्छीमार आणि संस्थांच्या प्रतिनिधींकडून या कामांबाबत सूचना जाणून घेण्यात आल्या.
मच्छीमारांच्या मागणीनुसार गाळ उपशाला प्रथम प्राधान्य
आनंदवाडी बंदराच्या विकासासाठी २८ कामे प्रस्तावित असून, त्यामध्ये संरक्षक भिंत, मासळी लिलावगृह, प्रशासकीय इमारत, विश्रांतिगृह, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा योजना, गटार योजना, रेडिओ कम्युनिकेशन सेंटर, सार्वजनिक प्रसाधनगृह, अंतर्गत रस्ते, बीच लँडिंग, उपहारगृह, लँडस्केपिंग आणि वृक्षलागवड यांसारख्या विविध कामांचा समावेश आहे.
मात्र, स्थानिक मच्छीमारांच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाच्या असलेल्या बंदरातील गाळ काढण्याच्या कामाला प्रथम प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले. बंदराची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी गाळ उपसा अत्यावश्यक असल्याने या कामाकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.
‘स्थानिकांना विचारूनच विकासकामे’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्वासाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचा योग्य आणि गरजेच्या कामांसाठीच वापर झाला पाहिजे, असे नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले. विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मच्छीमार संस्थांशी चर्चा करण्यात येईल. त्यामुळे कामांमध्ये पारदर्शकता राहण्यासोबतच प्रत्यक्ष गरजांवर आधारित विकास साधता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
बंदराचा विकास हा केवळ पायाभूत सुविधा उभारण्यापुरता मर्यादित न ठेवता स्थानिक मच्छीमारांच्या आर्थिक उन्नतीशी जोडला जाणार आहे. आनंदवाडी बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यास मासेमारी व्यवसाय, मासळी वाहतूक, व्यापार आणि त्यावर आधारित रोजगाराला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याचा परिणाम जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नावरही होईल, असा विश्वास मंत्री राणे यांनी व्यक्त केला.
ड्राय डॉक आणि आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राची मागणी
बैठकीदरम्यान मच्छीमारांनी प्रस्तावित कामांमध्ये बोटींच्या बॉटम पेंटसाठी ड्राय डॉक उभारण्याचा समावेश करावा, अशी मागणी केली. तसेच बंदरात आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारण्याची मागणीही करण्यात आली.
मच्छीमारांच्या मागणीची दखल घेत प्राधान्यक्रम नसलेल्या कामांऐवजी ड्राय डॉकचा समावेश करण्यात येणार असल्याची घोषणा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केली. यामुळे बोटींच्या देखभाल-दुरुस्तीची सुविधा बंदर परिसरातच उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
याशिवाय आनंदवाडी बंदरातील तीन संस्थांकडे असलेले डिझेल पंप संबंधित संस्थांच्या नावावर करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
मच्छीमारांच्या थेट सहभागावर भर
आनंदवाडी बंदराच्या विकासकामांमध्ये स्थानिक मच्छीमारांचा सहभाग हा या संपूर्ण प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे. बंदराच्या प्रत्यक्ष वापराचा अनुभव असलेल्या मच्छीमारांच्या सूचना विचारात घेऊन प्राधान्यक्रम निश्चित केल्याने विकासकामे अधिक परिणामकारक आणि उपयुक्त होण्याची अपेक्षा आहे.
बैठकीला जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महाराष्ट्र राज्य मत्स्योद्योग विकास मंडळाचे (MFDC) व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले, माजी आमदार ॲड. अजितराव गोगटे, देवगड पंचायत समितीचे सभापती गणेश राणे, कार्यकारी अभियंता श्री. निकम, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त सागर कुवेसकर, प्रांताधिकारी, विविध मच्छीमार संस्थांचे पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने मच्छीमार बांधव उपस्थित होते.
८५ कोटींच्या निधीतून विकासकामांना मच्छीमारांच्या गरजांची जोड आणि प्राधान्यक्रमात गाळ उपसा, ड्राय डॉकसारख्या सुविधांना स्थान मिळाल्याने आनंदवाडी बंदराच्या विकासाला आता अधिक गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. बंदर १०० टक्के क्षमतेने सुरू झाल्यास देवगडच्या मत्स्य व्यवसायाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
