प्रत्यक्ष स्थितीचा पारदर्शक अहवाल तयार करणार; विद्यार्थी-पालकांशी थेट संवाद साधण्याच्या सूचना
सिंधुदुर्गनगरी, दि. २१ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व १,३०० शाळांचे सर्वंकष मूल्यमापन करण्यात येणार असून, प्रत्येक शाळेची प्रत्यक्ष स्थिती समोर आणणारा पारदर्शक आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले. शाळा चांगली दिसावी म्हणून कागदोपत्री अहवाल तयार करण्याऐवजी शाळेतील वास्तविक परिस्थिती, उपलब्ध सुविधा आणि आवश्यक गरजा यांचे अचूक मूल्यांकन करण्यावर भर देण्यात यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत शाळांच्या पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, शिक्षणाचा दर्जा आणि शालेय गरजांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाळांच्या पायाभूत सुविधांना आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, असे सांगत पालकमंत्री राणे यांनी शाळा इमारतींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीसाठी शासनाच्या विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे नमूद केले.
प्रत्येक शाळेत मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, डिजिटल शिक्षणासाठी सौरऊर्जा पॅनेल, वाचनालय, क्रीडांगण आणि संरक्षक भिंत यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या सर्व शालेय निकषांची काटेकोर तपासणी करून त्यानुसार प्रत्येक शाळेचा स्वतंत्र आढावा घेण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
अतिदुर्गम भागातील शाळांपासून पाहणी
जिल्ह्यातील सर्व १,३०० शाळांचा एकत्रित अहवाल तयार करण्यासाठी प्रशासनातील अधिकारी आणि जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात. या विशेष पाहणी मोहिमेची सुरुवात जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील शाळांपासून करावी, अशा स्पष्ट सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
शाळा भेटीदरम्यान केवळ औपचारिक पाहणी न करता विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याशी थेट संवाद साधावा. स्थानिक पातळीवरील समस्या आणि शाळेच्या गरजा समजून घेत त्यांची नोंद करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
शाळेकडे जाणारा रस्ताही तपासणार
शाळेच्या इमारतीपुरतेच मूल्यमापन मर्यादित न ठेवता, विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करण्यासाठी योग्य रस्ता उपलब्ध आहे का, याचीही खातरजमा करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले.
प्रत्येक शाळेतील पायाभूत सुविधांची कमतरता, दुरुस्तीची गरज, सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्न आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या सुविधा यांचा समावेश असलेला परिपूर्ण ‘असेसमेंट रिपोर्ट’ तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर उपलब्ध विविध शासकीय योजना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून या गरजा प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.
या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साईल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शितल पुंड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुबोध माने यांच्यासह शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
‘कागदावरची नव्हे, जमिनीवरची शाळा’ समोर येणार
या सर्वंकष मूल्यमापनामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेची प्रत्यक्ष स्थिती प्रथमच एकत्रित स्वरूपात स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. कोणत्या शाळेला कोणत्या सुविधेची तातडीची गरज आहे, कुठे दुरुस्ती आवश्यक आहे आणि कोणत्या शाळांना अतिरिक्त पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे, याचे प्राधान्यक्रमानुसार नियोजन करता येणार आहे.
पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशामुळे दुर्गम भागातील शाळांपासून शहरातील शाळांपर्यंत शिक्षणव्यवस्थेचा ‘ग्राउंड रिपोर्ट’ तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, त्यातून सिंधुदुर्गातील शाळांच्या विकासाला अधिक नियोजनबद्ध आणि परिणामकारक दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
