मालवण, प्रतिनिधी : मालवण शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा ठेका दिलेल्या ठेकेदाराकडून करारातील उद्दिष्टानुसार काम होत नसतानाही त्याला पूर्ण मोबदला दिला जात असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी मालवण नगरपालिका मासिक सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले. ‘ठेकेदाराला पाठीशी का घातले जात आहे? कचरा ठेकेदार नगरपालिकेचा जावई आहे काय?’ असा संतप्त सवाल ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक मंदार ओरसकर, महेंद्र म्हाडगुत आणि तपस्वी मयेकर यांनी उपस्थित केला. ठेकेदारासह स्वच्छता निरीक्षकांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मालवण नगरपालिकेची मासिक सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्षा ममता वराडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर, मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात, विविध विषय समित्यांचे सभापती, नगरसेवक-नगरसेविका तसेच पालिका अधिकारी उपस्थित होते.
९ हजार घरांऐवजी केवळ २ ते ३ हजार घरांमधून कचरा उचलल्याचा आरोप
सभेत कचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. नगरसेवक महेंद्र म्हाडगुत यांनी ठेकेदाराकडून ठेक्यात नमूद केल्याप्रमाणे शहरातील सुमारे ९ हजार घरांमधून दररोज कचरा उचलला जात नसल्याचा आरोप केला. कंत्राटी स्वच्छता कर्मचारी सर्व घरांपर्यंत जात नसल्याने कचरा वर्गीकरण आणि घरोघरी कचरा उचलल्याची नोंद ठेवण्यासाठी असलेले QR कोड स्कॅनिंगही होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावर आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण यांनी शासनाच्या नवीन धोरणानुसार घरोघरी कचरा उचलण्याऐवजी परिसरनिहाय मनुष्यबळाच्या माध्यमातून कचरा संकलन करण्याचे निर्देश असल्याचे स्पष्ट केले.
मात्र नगरसेवक मंदार ओरसकर यांनी ठेकेदाराच्या करारातील अटींचा दाखला देत प्रशासनाला सवाल केला. ठेक्यानुसार दररोज ९ हजार घरांमधून कचरा उचलणे, १५ किलोमीटर रस्त्यांची सफाई करणे आणि रस्त्यालगतची झाडी तोडणे आदी कामे ठेकेदाराने करणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात दररोज केवळ दोन ते तीन हजार घरांमधूनच कचरा उचलला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ठेकेदाराकडे पुरेसे कर्मचारीही उपलब्ध नसताना पूर्ण कामाचे बिल अदा केले जात असल्याचा आरोप करत ओरसकर यांनी पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कचरा व्यवस्थापनासाठी पालिकेकडून दरवर्षी सुमारे दोन कोटी रुपये खर्च होत असताना अपुरे काम करूनही पूर्ण बिल दिले जात असल्यास हा निधीचा अपव्यय आणि पालिकेची आर्थिक फसवणूक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
चिवला बीचवरील ५०० किलो कचऱ्यावरूनही खडाजंगी
नुकत्याच चिवला बीचवर लायन्स क्लबच्या स्वच्छता मोहिमेत सुमारे ५०० किलो कचरा गोळा करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत किनाऱ्यांची नियमित स्वच्छता होत नसल्याचा आरोप ओरसकर यांनी केला.
यावर बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर आणि आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण यांनी आक्षेप घेत ही मोहीम लायन्स क्लब आणि नगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
मात्र ठेक्यानुसार ठेकेदाराकडून किनाऱ्यांची नियमित स्वच्छता झाली असती, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कचरा जमा झाला नसता, असा पलटवार ओरसकर आणि तपस्वी मयेकर यांनी केला.
स्वच्छता निरीक्षकांवरही कारवाईची मागणी
ठेकेदाराच्या कामावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या स्वच्छता निरीक्षकांकडून योग्य देखरेख होत नसल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला. कचरा ठेक्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास ठेकेदार आणि स्वच्छता निरीक्षकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मंदार ओरसकर, महेंद्र म्हाडगुत आणि तपस्वी मयेकर यांनी केली.
नगरसेविका अन्वेषा आचरेकर आणि शर्वरी पाटकर यांनीही शहरातील काही भागांमध्ये कचरा नियमितपणे उचलला जात नसल्याचे सभेत सांगितले.
‘तक्रारी द्या, दोषी आढळल्यास कारवाई करू’
यावर मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात यांनी नागरिकांच्या तक्रारी आपल्याकडे द्याव्यात. त्याची चौकशी करून संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास स्वच्छता निरीक्षकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
यावर ओरसकर आणि म्हाडगुत यांनी नागरिकांच्या तक्रारी तसेच कचरा उचलला जात नसल्याच्या कॉल रेकॉर्डिंग प्रशासनाला देण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वच्छता निरीक्षकांना कचरा संकलनावर नियमित लक्ष ठेवण्याच्या आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्याच्या सूचना दिल्या.
स्ट्रीट लाईटच्या दर्जावरही प्रश्नचिन्ह
दरम्यान, सभेत स्ट्रीट लाईटच्या विषयावरूनही विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. संबंधित एजन्सीकडून वापरण्यात येणारे लाईट निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप करण्यात आला. नगरसेवक सुदेश आचरेकर यांनी स्ट्रीट लाईटच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत ‘त्याच एजन्सीकडून लाईट घेण्याचा अट्टाहास का केला जातो?’ असा सवाल उपस्थित केला.
कचरा व्यवस्थापन आणि स्ट्रीट लाईटच्या मुद्द्यांवरून झालेल्या जोरदार चर्चेमुळे पालिकेची मासिक सभा चांगलीच गाजली.
