सिंधुदुर्ग | प्रतिनिधी
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महसूल न्यायप्रकरणांच्या सुनावणीसाठी कोकण आयुक्तांचे न्यायालय नियमितपणे रत्नागिरी अथवा सिंधुदुर्ग येथे भरविण्यात यावे, अशी मागणी अधिवक्ता परिषद, कोकण प्रांत, सिंधुदुर्ग जिल्हा यांच्या वतीने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील महसूल न्यायप्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पक्षकार, वकील आणि संबंधित नागरिकांना प्रत्येकवेळी मुंबईला जावे लागते. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असून सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक तसेच मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
रत्नागिरी अथवा सिंधुदुर्ग येथे कोकण आयुक्तांचे न्यायालय नियमितपणे भरविण्यात आल्यास दोन्ही जिल्ह्यांतील प्रलंबित महसूल न्यायप्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यास मदत होईल. तसेच पक्षकार, वकील आणि नागरिकांचा प्रवासाचा खर्च, वेळ आणि श्रम यांची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊन न्यायप्रवेश अधिक सुलभ आणि परिणामकारक होईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या मागणीची शासनाने सकारात्मक दखल घेऊन ठराविक कालावधीनंतर रत्नागिरी अथवा सिंधुदुर्ग येथे कोकण आयुक्तांचे न्यायालय नियमितपणे भरविण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अधिवक्ता परिषद, कोकण प्रांत, सिंधुदुर्ग जिल्हा यांच्या वतीने करण्यात आली.
यावेळी ज्येष्ठ अधिवक्ता तथा माजी आमदार अजित गोगटे, अधिवक्ता परिषद कोकण प्रांत उपाध्यक्ष अभिषेक गोगटे, अधिवक्ता राहुल तांबोळकर, स्वप्नील सावंत, अग्निवेश तावडे, प्रतिमा सातवसे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
