मालवण (प्रतिनिधी) : राज्यातील मासेमारी बंदीचा कालावधी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयामुळे पारंपारिक मच्छीमारांवर अन्याय झाला असून, या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा एलईडी व पर्ससीनद्वारे खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्यांना होणार असल्याचा आरोप अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला आहे.
प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे बोलताना उपरकर यांनी सांगितले की, यापूर्वी राज्यात मासेमारी बंदीचा कालावधी १ जून ते ३१ जुलैपर्यंत होता. मात्र, पारंपारिक मच्छीमारांची कोणतीही मागणी नसताना तो १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. इतर राज्यांमध्ये बंदीचा कालावधी ३१ जुलैलाच संपत असल्याने त्यानंतर परराज्यातील तसेच एलईडी व पर्ससीन नौका महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीजवळील मत्स्यसंपदेवर ताबा मिळवतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
जून आणि जुलै महिन्यात किनारपट्टी भागात माशांचे नैसर्गिक प्रजनन मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने त्याचा लाभ पारंपारिक मच्छीमारांना मिळत असतो. मात्र, वाढीव बंदी कालावधीमुळे हे मासे खोल समुद्रातील मोठ्या नौकांकडून पकडले जातील आणि छोट्या मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होईल, असा दावा उपरकर यांनी केला.
या पार्श्वभूमीवर गाबीत समाज महासंघ आणि काही मच्छीमार सहकारी संस्थांनी १ जून ते १५ ऑगस्ट या बंदी कालावधीत प्रत्येक मच्छीमार कुटुंबाला किमान २५ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांनीही अशीच मागणी केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
उपरकर यांनी आरोप केला की, एलईडी आणि पर्ससीन नौकाधारकांच्या हितासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे मासेमारी उत्पन्न मिळावे, यासाठी बंदीचा कालावधी वाढविण्यात आला असावा. तसेच किनारपट्टीवरील छोट्या मच्छीमारांना देशोधडीला लावण्याचे काम या नव्या आदेशामुळे होणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
याशिवाय, खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्यांसाठी सवलतीच्या अनुदानातून सॅटेलाईट फोन योजना राबविण्यात येत असताना पारंपारिक मच्छीमारांना जीपीआरएस यंत्रणेचे अनुदान नाकारण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पेट्रोल पंपावरील डिझेल आणि मासेमारी नौकांसाठी मिळणाऱ्या डिझेलच्या दरातील तफावत कमी करण्यासाठीही मत्स्य उद्योग विभागाने कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नसल्याची टीका त्यांनी केली.
एलईडी आणि पर्ससीन नौकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण कायम राहिल्यास पारंपारिक मच्छीमार आणि त्यांच्या सहकारी संस्था मोठ्या आर्थिक संकटात सापडतील, असा इशारा परशुराम उपरकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.
