पनवेल येथे अखिल भारतीय गाबित समाज महासंघाचे दोन दिवसीय चिंतन शिबिर उत्साहात
मालवण | प्रतिनिधी
महाराष्ट्राला लाभलेल्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचा प्रभावी उपयोग करून गाबित समाजाने समुद्री पर्यटन, आधुनिक शिक्षण आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींचा लाभ घ्यावा. समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी शिक्षण आणि रोजगार या दोन प्रमुख विषयांवर संघटित चळवळ उभारण्याची गरज आहे, असे आवाहन अखिल भारतीय गाबित समाज महासंघाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केले.
पनवेल येथील एम. जे. रिसॉर्टमध्ये अखिल भारतीय गाबित समाज महासंघाच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय चिंतन शिबिरात ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर गाबित समाज मुंबई-महाराष्ट्र संस्थेचे अध्यक्ष सुजय धुरत, विश्वस्त मदन जुवाटकर, शंकर पोसम, सरचिटणीस बाळा मणचेकर, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर, कार्याध्यक्ष हरिश्चंद्र खोबरेकर, आंतरराष्ट्रीय पर्यटन अभ्यासक डॉ. श्याम चौगुले, कोलंबी उद्योजक ॲड. काशिनाथ तारी, उद्योजक नंदकुमार हरम, नारायण आडकर, रतनकुमार झाजम आदी मान्यवर उपस्थित होते.
शिबिरात चंद्रशेखर उपरकर यांनी गाबित समाजाच्या राज्यस्तरीय संघटनात्मक बांधणीसह विविध प्रशासकीय प्रश्नांवर मार्गदर्शन केले. दोन दिवस चाललेल्या या शिबिरात समाजाची जडणघडण, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास, किनारपट्टीवरील नैसर्गिक संकटे, जात पडताळणी, घरकुल, मासे विक्रेता महिलांचे प्रश्न, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ, विवाहविषयक अडचणी तसेच किनारपट्टीवरील पर्यटन उद्योगाच्या संधी यावर सविस्तर चर्चा झाली.
यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड परिसरात प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबतही महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. या प्रकल्पाच्या संभाव्य परिणामांची माहिती तज्ज्ञांमार्फत गाबित वस्त्यांमध्ये जनजागृती बैठका घेऊन नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच देवमाशांच्या उलटीसंदर्भातील प्रयोगशाळा अहवाल येईपर्यंत तस्करीच्या गुन्ह्यांची नोंद करू नये, यासाठी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
अनेक महत्त्वाचे ठराव मंजूर
चिंतन शिबिरात समाजाच्या हिताचे अनेक ठराव मंजूर करण्यात आले. यामध्ये देवगडमधील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात जनजागृती मोहीम, राजापूर-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ तसेच कोकणातील दोन विधानसभा मतदारसंघ मच्छिमार प्रतिनिधींसाठी आरक्षित करण्याची मागणी, गाबित वस्त्यांना ‘मच्छिमारी गावे’ म्हणून घोषित करणे, सीआरझेड परवानगीची अट शिथिल करणे, मासेमारी बंदीच्या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत प्रत्येक मच्छिमार कुटुंबाला किमान २५ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देणे, मत्स्यदुष्काळाचे निकष बदलणे, किनारपट्टीवरील शासकीय जागा स्थानिक मच्छिमारांना भाडेतत्त्वावर देणे, पर्यटनासाठी गझीबो उभारणे तसेच प्रत्येक विभागात स्वतंत्र गाबित युवक आणि महिला संघटना स्थापन करण्याचे ठराव समाविष्ट आहेत.
या शिबिराला राज्यभरातील विविध विभागांचे पदाधिकारी, महिला आघाडीच्या प्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन सुजय धुरत यांनी केले.
