सिंधुदुर्गनगरी :
अतिवृष्टीतील आपत्ती व्यवस्थापन आणि विशेष सखोल पुनर्रिक्षण (SIR) निवडणूक कामकाजात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत दोडामार्गचे गटविकास अधिकारी अजिंक्य सावंत आणि मालवण पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी (शिक्षण) तथा प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी संजय माने यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने संबंधित प्राधिकरणांकडे सादर केला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन आणि निवडणूक कामकाजातील कथित हलगर्जीपणाची गंभीर दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने दोडामार्गचे गटविकास अधिकारी अजिंक्य सावंत आणि मालवण पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी (शिक्षण) तथा प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी संजय माने यांच्या निलंबनाची शिफारस केली आहे.
जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दोडामार्ग तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा ६ जुलै रोजी दौरा केला असता वझरे येथे झाडे पडून नुकसान झालेल्या सुमारे ३० घरांची पाहणी केली. मात्र, या पाहणीदरम्यान गटविकास अधिकारी अजिंक्य सावंत अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आले. यापूर्वी २० एप्रिल रोजी झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापन बैठकीत धोकादायक झाडे हटविण्यासाठी ग्रामपंचायतींमार्फत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व पाठपुरावा न झाल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
याशिवाय, दोडामार्ग येथे विशेष सखोल पुनर्रिक्षण (SIR) कार्यक्रमाच्या आढावा बैठकीलाही अजिंक्य सावंत पूर्वपरवानगी न घेता अनुपस्थित राहिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ५६ तसेच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० च्या कलम ३२ अन्वये कारवाईची शिफारस ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मालवण तालुक्यातील SIR कार्यक्रमाच्या आढावा बैठकीलाही सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून नियुक्त असलेले विस्तार अधिकारी (शिक्षण) तथा प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी संजय माने हे पूर्वपरवानगी न घेता अनुपस्थित राहिल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या शासकीय कामकाजातील हलगर्जीपणाबाबत त्यांना निलंबित करण्याची शिफारस सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीला आपत्ती व्यवस्थापन व निवडणूक यांसारख्या संवेदनशील आणि तातडीच्या कामांतील कर्तव्यातील कसूर मानत पुढील शिस्तभंग कारवाईसाठी संबंधित प्राधिकरणांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.
