कोकण किनारपट्टीवरील परराज्यातील नौकांद्वारे होणारी बेकायदेशीर मासेमारी ही समस्या केवळ आर्थिक नाही, तर ती स्थानिक मच्छीमारांचे अस्तित्व, समुद्री जैवविविधता आणि किनारी सुरक्षेशी थेट निगडित आहे. अनेक वर्षे या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले; मात्र सध्या मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री ना. नितेश राणे यांनी विधानसभेत दिलेली माहिती पाहता, हा विषय आता केवळ तक्रारींच्या पातळीवर न राहता धोरणात्मक कृतीकडे वळत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात.
जुनी साधने, नवे आव्हान
परराज्यातील स्टीलच्या शक्तिशाली नौका आणि महाराष्ट्राकडील लाकडी गस्ती नौका—ही असमतोल स्थितीच आतापर्यंतच्या अपयशाचे मुख्य कारण राहिले आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या समुद्रात बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांवर हल्ले होणे, नौकांना पकडता न येणे, ही वस्तुस्थिती प्रशासनाची मर्यादा अधोरेखित करते. अशा परिस्थितीत “कारवाई होते” एवढ्यावर समाधान मानणे स्थानिक मच्छीमारांवर अन्याय करणारे ठरते.
स्टील गस्ती नौका : निर्णायक बदल?
१५ स्टील गस्ती नौकांची ऑर्डर आणि त्यातील ५ नौका तातडीने उपलब्ध होणार असल्याची घोषणा ही निश्चितच सकारात्मक बाब आहे. ही केवळ संख्यात्मक वाढ नाही, तर क्षमतेतील बदल आहे. स्टील नौकांमुळे परराज्यातील नौकांचा पाठलाग, अडवणूक आणि कारवाई शक्य होईल. मात्र या नौकांचा वापर सातत्याने, नियोजनबद्ध पद्धतीने आणि राजकीय हस्तक्षेपाविना झाला तरच त्याचा खरा लाभ स्थानिक मच्छीमारांना मिळेल.
तंत्रज्ञानाचा वापर : ड्रोन आणि एआयची गरज
ड्रोनद्वारे समुद्रातील हालचालींवर नजर ठेवणे आणि एआयच्या मदतीने नौकांची ओळख, मार्ग आणि नंबर ट्रॅक करणे ही आधुनिक काळाची अपरिहार्यता आहे. जानेवारीपासून ९ ड्रोन सुरू होणार असल्याची घोषणा भविष्यातील कठोर अंमलबजावणीची दिशा दाखवते. मात्र तंत्रज्ञान हे साधन आहे; निर्णयक्षमता आणि इच्छाशक्ती नसल्यास ते निष्प्रभ ठरते, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.
अंतर्गत सडलेली यंत्रणा – मोठे आव्हान
ना. नितेश राणे यांनी प्रामाणिकपणे कबूल केलेला एक मुद्दा म्हणजे खात्यातील काही अधिकारी परराज्यातील नौकांना मदत करतात. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. बाहेरच्या नौका अंतर्गत मदतीशिवाय इतक्या सहजपणे महाराष्ट्राच्या समुद्रात घुसू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. त्यामुळे गस्ती नौका आणि ड्रोनपेक्षा अधिक महत्त्वाचे म्हणजे अंतर्गत भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाई. दोषी अधिकाऱ्यांवर उदाहरणार्थ कारवाई झाली, तरच प्रशासनाचा दरारा निर्माण होईल.
१८७६ कारवाया : आकडे पुरेसे आहेत का?
गेल्या वर्षभरात १८७६ कारवाया झाल्या असल्या तरी प्रश्न असा आहे की या कारवायांमुळे प्रत्यक्षात बेकायदेशीर मासेमारी कितपत थांबली? केवळ आकडे सादर करण्यापेक्षा परिणामकारकता महत्त्वाची आहे. स्थानिक मच्छीमारांच्या जाळ्यांत मासे वाढले का? त्यांचे उत्पन्न स्थिर झाले का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाला द्यावी लागतील.
पुढचा टप्पा : अंमलबजावणीची कसोटी
परराज्यातील नौकांद्वारे होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलण्याची जी ग्वाही दिली आहे, ती स्वागतार्ह आहे. मात्र खरी कसोटी आता अंमलबजावणीची आहे. स्टील गस्ती नौका, ड्रोन आणि एआय हे उपाय प्रभावीपणे राबवले गेले, अंतर्गत भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाई झाली आणि स्थानिक मच्छीमारांना विश्वासात घेतले गेले, तरच कोकणचा समुद्र खऱ्या अर्थाने सुरक्षित होईल.
अधिवेशनात दिलेली ग्वाही ही योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे; मात्र ती केवळ विधानसभेतील उत्तर न राहता समुद्रात दिसणारी ठोस कृती ठरते का, याकडे संपूर्ण कोकणचे लक्ष लागून राहिले आहे.
