मुंबई, दि. ७ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंतर्देशीय जलवाहतूक अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी फेरीबोट सेवा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाचा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा घेण्यात आला. या प्रकल्पामुळे पर्यटनासह स्थानिक जहाजबांधणी, सागरी अभियांत्रिकी आणि रोजगारनिर्मितीलाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सिंधुदुर्गातील जलवाहतुकीसाठी कर्ली–तारकर्ली, कर्ली–देवबाग, देवबाग–निवती, विजयदुर्ग अनुसरे–दांडे आणि आरोंदा–किरणपाणी या पाच मार्गांचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. सुरुवातीला कर्ली–तारकर्ली मार्गावर प्रायोगिक तत्त्वावर फेरीसेवा सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या रस्त्याने या प्रवासासाठी दीड ते दोन तासांचा कालावधी लागतो; जलमार्गाने हा प्रवास अवघ्या १५ मिनिटांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
यामुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याबरोबरच तारकर्ली आणि परिसरातील पर्यटनाला, स्थानिक वाहतुकीला तसेच किनारपट्टीवरील आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
चार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित
फेरीबोट बांधणी, संचालन आणि देखभालीसाठी बांधा आणि चालवा (बीओओ), बांधा–चालवा–हस्तांतरित करा (बीओटी) किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) यापैकी योग्य मॉडेलचा अवलंब करण्याचा प्रस्ताव आहे. याबाबत प्राका इंजिनिअरिंग शिपयार्डसह इतर कंपन्यांनी बैठकीत सविस्तर सादरीकरण केले.
प्रस्तावित मॉडेलनुसार एका फेरीबोटीच्या बांधणीसाठी सुमारे ४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. फेरीबोटीवरील कर्मचारी, दैनंदिन संचालन, देखभाल आणि विम्याची जबाबदारी संबंधित ऑपरेटरची राहणार आहे. तर मार्ग निश्चिती, आवश्यक परवानग्या, पायाभूत सुविधांचा वापर आणि इंधन खर्चाची जबाबदारी शासनाची राहणार आहे.
मार्ग, वेळापत्रक आणि प्रवासी भाडे धोरणावर शासनाचे पूर्ण नियंत्रण राहील, असे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.
अंतिम मार्ग निश्चितीपूर्वी सर्वेक्षण
पाच संभाव्य मार्गांचा प्राथमिक प्रस्ताव तयार करण्यात आला असला तरी अंतिम निर्णयापूर्वी सविस्तर सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये जेट्टीची उपलब्धता, भरती-ओहोटीची स्थिती, पाण्याची खोली, प्रवासी आणि वाहनांची मागणी यांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
प्रस्तावित फेरीबोट २० मीटर लांब आणि ७.५ मीटर रुंद, एकेरी डेकची असणार आहे. संकल्पनात्मक आराखड्यानुसार या फेरीमध्ये प्रवाशांसह चारचाकी आणि दुचाकी वाहून नेण्याची सुविधाही प्रस्तावित आहे.
खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून सिंधुदुर्गातील जलवाहतूक सेवा नियमित, सुरक्षित आणि आधुनिक करण्यास या प्रकल्पाची मदत होईल. त्यामुळे पर्यटनासोबतच स्थानिक सागरी उद्योग आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीस महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., शांतादुर्गा कन्स्ट्रक्शन अँड इक्विपमेंटचे प्रोप्रा. प्रशांत व्यंकटेश, प्रियेश कामत, अनुप कर्णिक, अमित पोडोस्कर, साहिल देसाई यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
