मालवण (प्रतिनिधी) : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन हंगाम सुरू होत असतानाच निवती लाईट हाऊस आणि ‘म्हातारीची चूळ’ परिसरात पर्यटकांना घेऊन जाणाऱ्या जलक्रीडा व्यावसायिकांसमोर महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या नियमांमुळे नवा तांत्रिक आणि कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. बंदर विभागाकडून निवती लाईट हाऊस परिसरात पर्यटनासाठी जाणाऱ्या बोटींसाठी ‘इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग’ (आयआरएस) नोंदणीची अट लागू करण्यात आल्याने स्थानिक व्यावसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
निवती लाईट हाऊस परिसराचा ‘इनलँड व्हेसल्स अॅक्ट २०२१’ अंतर्गत ‘झोन २’मध्ये तातडीने समावेश करावा आणि त्यानुसार नौका रजिस्टरमध्ये आवश्यक ते बदल करून द्यावेत, अशी मागणी पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी केली आहे.
मालवण, दांडी, तारकर्ली, देवबाग आणि निवती परिसरातून निवती लाईट हाऊसची सागरी सफर हे पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण आहे. मात्र, बंदर निरीक्षकांच्या परिपत्रकानुसार निवती लाईट हाऊस हे किनाऱ्यापासून सुमारे ५.२९ नॉटिकल मैल अंतरावर आहे. मेरिटाईम बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, ‘आयव्ही अॅक्ट’अंतर्गत नोंदणीकृत बोटींना निर्धारित मर्यादेबाहेर खुल्या समुद्रात जाण्यास निर्बंध आहेत. त्यामुळे निवती लाईट हाऊसपर्यंत पर्यटकांना नेण्यासाठी ‘मर्चंट शिपिंग अॅक्ट’अंतर्गत आयआरएस नोंदणी आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मोंडकर यांच्या म्हणण्यानुसार, सुधारित ‘इनलँड व्हेसल्स अॅक्ट २०२१’नुसार सागरी लाटांची तीव्रता आणि भौगोलिक स्वरूप लक्षात घेऊन सागरी क्षेत्रांचे झोन १, झोन २ आणि झोन ३ असे वर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य शासन आणि मेरिटाईम बोर्डाकडे आहेत. निवती लाईट हाऊस परिसराचा झोन २मध्ये समावेश झाल्यास आयव्ही अॅक्टअंतर्गत नोंदणीकृत बोटींना ५ ते ६ नॉटिकल मैलापर्यंत पर्यटन सफर कायदेशीर चौकटीत करता येऊ शकते, असा त्यांचा दावा आहे.
लाखोंची प्रक्रिया स्थानिक व्यावसायिकांना परवडणारी नाही
आयआरएस नोंदणीची प्रक्रिया मोठ्या व्यापारी जहाजांच्या निकषांशी संबंधित असून, लहान आणि स्थानिक पर्यटन बोटींसाठी ती तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची व खर्चिक ठरू शकते, असा दावा महासंघाने केला आहे. ही अट कायम राहिल्यास शेकडो स्थानिक भूमिपुत्रांचा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित होण्याची शक्यता असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
पर्यटकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट करत महासंघाने आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्याची तयारी दर्शविली आहे. झोन २ अंतर्गत आवश्यक असलेली व्हीएचएफ रेडिओ संच, लाइफ राफ्ट्स, पुरेसे लाइफ जॅकेट्स, जीपीएस प्रणाली आणि नेव्हिगेशन लाईट्स यांसह आधुनिक सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्यास बोटचालक कटिबद्ध असल्याचे मोंडकर यांनी सांगितले.
‘अधिकाऱ्यांनी व्यावसायिकांना विश्वासात घ्यावे’
विष्णू मोंडकर म्हणाले की, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे, स्थानिक आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर हे नेहमीच स्थानिक भूमिपुत्र व पर्यटन व्यावसायिकांच्या पाठीशी राहिले आहेत. मात्र, मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांकडून जाचक अटी लादल्या जात असल्याने जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायासाठी पोषक वातावरणावर परिणाम होत असल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ पत्रव्यवहार करून जबाबदारी न झटकता स्थानिक व्यावसायिकांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. निवती लाईट हाऊस परिसराचा झोन २मध्ये समावेश करण्याचा अधिकार बोर्डाकडे नसल्यास, त्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने राज्य शासनाकडे पाठवावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
पर्यटकांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता स्थानिकांचा पारंपरिक रोजगार टिकविण्यासाठी पालकमंत्री आणि संबंधित आमदारांनी मध्यस्थी करावी, तसेच सागरी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश द्यावेत, असे आवाहन महासंघाने केले आहे. यासंदर्भात लवकरच महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यात येणार असल्याचे मोंडकर यांनी सांगितले.
