बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांवर प्रशासकीय मंजुरीची मोहर!
बोगस नोंदणी करणाऱ्या कामगार व एजंटांवर आता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार! – प्रदेशाध्यक्ष श्री हरी चव्हाण
बोगस आरोग्य तपासणी व वस्तू रुपी लाभ बंद
बांधकाम मंडळ सचिव यांच्याशी बांधकाम महासंघ पदाधिकाऱ्यांची चर्चा
मालवण | प्रतिनिधी
बांधकाम कामगारांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या मागण्यांवर अखेर प्रशासकीय स्तरावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला असून, बोगस नोंदणी करणारे कामगार, एजंट आणि बनावट प्रमाणपत्रे देणारे ठेकेदार यांच्यावर आता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. तसेच बोगस आरोग्य तपासणी योजना आणि वस्तूरूपी लाभ योजना बंद करून लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट डीबीटीद्वारे आर्थिक लाभ जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती बांधकाम कामगार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष हरी चव्हाण आणि सरचिटणीस रविंद्र माने यांनी दिली.
भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या बांधकाम कामगार महासंघ, महाराष्ट्र प्रदेश यांच्या शिष्टमंडळाची महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव विवेक कुंभार यांच्यासोबत मुंबईतील बांद्रा येथील मुख्य कार्यालयात बुधवारी महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. बैठकीत महासंघाने मांडलेल्या ११ प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेशाध्यक्ष सुधांशु रानडे, महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष हरी चव्हाण, सरचिटणीस रविंद्र माने, असंघटित क्षेत्र प्रभारी श्रीपाद कुटासकर आणि उपाध्यक्ष विकास सुतार उपस्थित होते.
बैठकीत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया शासन स्तरावर वेगाने सुरू असल्याची माहिती सचिवांनी दिली. कामगारांना देण्यात येणारे भांडी संच, सुरक्षा संच आणि अत्यावश्यक संच हे वस्तूरूपी लाभ बंद करण्यात आले असून, यापुढे हे लाभ थेट डीबीटीद्वारे बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. मात्र, यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे लाभ देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
बोगस आरोग्य तपासणी आणि प्रशिक्षण घोटाळ्यांची चौकशी
कंत्राटदार कंपन्यांमार्फत राबविण्यात आलेल्या कथित बोगस आरोग्य तपासणी योजनांची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार असून, कौशल्य विकास प्रशिक्षणातील गैरव्यवहारांचाही तपास करण्यात येणार आहे. दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदारांची देयके रोखण्यात येणार असल्याचे सचिवांनी स्पष्ट केले. तसेच नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या ९० दिवसांच्या कामाच्या प्रमाणपत्राबाबत कामगारांना दिलासा देणारा निर्णयही लवकरच घेतला जाणार आहे.
एजंटगिरी आणि भ्रष्टाचारावर कारवाई
जिल्हा सुविधा केंद्रांमधील बेकायदेशीर एजंटगिरी आणि काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताबाबत महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर संबंधित एजंट आणि दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन सचिवांनी दिले. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ नुसार नोंदणी व नूतनीकरणाची कामे निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठीही कठोर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
बोगस नोंदणीवर थेट फौजदारी गुन्हे
मंडळाची फसवणूक करून बोगस नोंदणी करणारे कामगार, बेकायदेशीर एजंट आणि बनावट प्रमाणपत्रे देणारे ठेकेदार यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच कामगारांना स्मार्ट कार्ड किंवा ओळखपत्रासाठी आता जिल्हा सुविधा केंद्रात जाण्याची आवश्यकता राहणार नसून, ही सुविधा तालुका स्तरावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. नूतनीकरण प्रक्रियेतही सुलभता आणण्यासाठी अपॉइंटमेंट पत्राची सक्ती हटविण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे.
बैठकीत झालेल्या निर्णयांची अधिक माहिती तसेच भांडी संच, सुरक्षा संच आणि अत्यावश्यक संचासाठी पूर्वी ऑनलाइन अर्ज केलेल्या कामगारांनी भारतीय मजदूर संघाच्या जिल्हा कार्यालयाशी किंवा स्थानिक कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रदेशाध्यक्ष हरी चव्हाण आणि सरचिटणीस रविंद्र माने यांनी केले.
