१,३२३ शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी; आठ दिवसांत अंतिम अहवाल तयार होणार
सिंधुदुर्गनगरी,
विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष स्थिती जाणून घेण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे सर्वंकष मूल्यमापन सुरू करण्यात आले आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सुमारे १,३२३ शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार करण्यात येत आहे. या पाहणीचा अंतिम अहवाल येत्या आठ दिवसांत सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी जिल्हा परिषद शिक्षण व आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ उपस्थित होते.
शाळांच्या सर्वंकष मूल्यमापनासाठी तयार करण्यात आलेली शाळा भेट तपासणी सूची तालुकास्तरावर पाठविण्यात आली असून, त्यानुसार क्षेत्रीय पाहणीला सुरुवात झाली आहे. जिल्हा परिषद पदाधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित बाबी आणि शाळांच्या स्थानिक गरजांची तपासणी करीत आहेत.
इमारतीपासून डिजिटल सुविधांपर्यंत तपासणी
या सर्वंकष पाहणीमध्ये शाळेची इमारत व तिची सद्यस्थिती, मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, वीज व सौरऊर्जा सुविधा, डिजिटल शिक्षणाच्या सुविधा, वाचनालय, क्रीडांगण, संरक्षक भिंत तसेच शाळेकडे ये-जा करण्यासाठी उपलब्ध रस्ता आदी बाबींची तपासणी करण्यात येत आहे.
याशिवाय शासनाने निश्चित केलेल्या शालेय निकषांनुसार आवश्यक असलेल्या विविध ‘इंडिकेटर्स’चीही पडताळणी केली जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाळेची वास्तविक परिस्थिती आणि उपलब्ध सुविधांमधील त्रुटी स्पष्टपणे समोर येण्यास मदत होणार आहे.
गरजेनुसार सुविधा उपलब्ध करून देणार
शाळांची केवळ कागदोपत्री माहिती न घेता प्रत्यक्ष पाहणीच्या माध्यमातून वस्तुस्थिती समोर आणणे, हा या सर्वंकष मूल्यमापनाचा मुख्य उद्देश आहे. ज्या शाळांमध्ये ज्या सुविधा आवश्यक आहेत, त्या प्राधान्यक्रमाने उपलब्ध करून देण्यासाठी या अहवालाचा उपयोग करण्यात येणार आहे.
शाळांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी सांगितले.
आठ दिवसांत अंतिम अहवाल समोर आल्यानंतर सिंधुदुर्गातील प्रत्येक शाळेची नेमकी गरज स्पष्ट होणार असून, त्यानुसार पुढील कार्यवाहीला दिशा मिळणार आहे.
