राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले. अनेक वर्षांच्या राजकीय कटुतेनंतर ठाकरे बंधूंनी युतीची घोषणा केली आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक भावनिक लाट उसळली. “ठाकरे ब्रँड पुन्हा एकदा” असा सूर माध्यमांत, सोशल मीडियात आणि कार्यकर्त्यांच्या भाषणांत ऐकू येऊ लागला. पण प्रश्न भावनिक नाही, तो वास्तवाचा आहे – फक्त भाऊ एकत्र आले म्हणून ब्रँड जिंकतो का?
राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका हा केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रश्न राहिलेला नाही. हा सत्तेचा, संपत्तीचा आणि भविष्यातील राजकीय वर्चस्वाचा महासंग्राम आहे. मुंबई महापालिकेचा ७६ हजार कोटींचा बजेट, पुढील वर्षी ९० हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता – ही आकडेवारीच सांगते की, इथे निवडणूक नव्हे तर रणनीतीची लढाई आहे.
चार ते सात वर्षे निवडणुका न झाल्यामुळे नागरिकांच्या प्रश्नांचा ढीग साचला आहे. पण प्रचारात पाणी, रस्ते, कचरा, वाहतूक, आरोग्य यावर चर्चा नाही. चर्चा आहे ती जागा वाटपाची, फोडाफोडीची, पैशाच्या थैल्यांची. नोटाबंदी झाली, पण पंचवीस–पन्नास लाखांच्या बॅगा अजूनही कशा फिरतात, याचे गूढ कायम आहे. महापालिका निवडणूक म्हणजे विधानसभा निवडणुकीपेक्षा मोठा पैशाचा खेळ – हे आता उघड सत्य आहे.
अशा वेळी ठाकरे बंधू एकत्र येणे ही अस्तित्वाची गरज आहे, हे नाकारता येत नाही. सत्ता नाही, पक्ष फाटलेला, साधनसामग्री मर्यादित, कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास ढासळलेला – या पार्श्वभूमीवर “एकत्र येणे” हा पर्याय नव्हता, तो अपरिहार्य निर्णय होता. भाजपाकडून सातत्याने उबाठा सेनेचा ऑक्सिजन तोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबई महापालिकेतील पंचवीस वर्षांचा किल्ला उद्ध्वस्त करण्याचा चंग बांधण्यात आला आहे.
पण दुसरीकडे वास्तव कठोर आहे. भाजपाकडे केंद्र, राज्य आणि अनेक राज्यांतील सत्ता आहे. धनशक्ती, संघटनशक्ती, आयटी सेल, निवडणूक व्यवस्थापन – सगळीकडे भाजप आघाडीवर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा करिष्मा अजूनही मोठा घटक आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांची जोडी सत्तेच्या सर्व साधनांसह मैदानात उतरली आहे.
भाजपाची रणनीती स्पष्ट आहे – उबाठा सेनेला मुख्य लक्ष्य करायचे, मनसेला दुर्लक्षित ठेवायचे, शिंदेसेना लक्ष्मणरेषेत ठेवायची, राष्ट्रवादीला चौकशी–नोटीसा–कारवाईत अडकवायचे आणि काँग्रेसला गोंधळातच ठेवायचे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधूंची युती म्हणजे संघर्षाची सुरुवात, विजयाची खात्री नव्हे.
मराठी अस्मिता, “रात्र वैऱ्याची आहे”, “मराठी माणसा जागा हो” – ही भावनिक हाक पोस्टर्सवर प्रभावी दिसते. पण प्रश्न असा आहे की, मुंबईसारख्या शहरात मराठी मतदार २२–२५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहेत. त्यातही ते अनेक पक्षांत विभागलेले आहेत. आजच्या शहरी, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक वास्तवात फक्त भावनिक आवाहन पुरेसे ठरणार नाही.
ठाकरे ब्रँडला आज भावना आहे, पण त्याला कार्यक्रम, दृष्टी आणि विश्वासार्हता यांची जोड हवी. गेल्या पंचवीस वर्षांच्या सत्तेचा लेखाजोखा, भविष्यातील शहर नियोजनाचा ठोस आराखडा, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना स्पष्ट उत्तर – हे सगळे दिल्याशिवाय मतदार केवळ नात्याच्या आधारे निर्णय घेणार नाही.
म्हणूनच निष्कर्ष स्पष्ट आहे –
भाऊ एकत्र येणे आवश्यक होते, पण अपुरे आहे.
ब्रँड जिंकायचा असेल तर भावनेसोबत धोरण, नेतृत्वासोबत नियोजन आणि विरोधासोबत पर्याय द्यावा लागेल. अन्यथा, प्रबळ भाजपच्या आव्हानासमोर ठाकरे बंधूंची ही युती इतिहासात फक्त एक भावनिक क्षण म्हणून नोंदली जाईल, राजकीय वळण म्हणून नव्हे.
