महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांची घोषणा झाली, पण जिल्हापरिषदेचं घोडं कुठे अडलं?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा विषय गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. १५ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबईसह एकूण २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर केल्या. यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आदी प्रमुख शहरांचा समावेश आहे. एकूण २,८६९ जागांसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून, १६ जानेवारीला निकाल लागेल. आजपासूनच या क्षेत्रांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे.
ही घोषणा झाल्याने शहरांतील राजकीय पक्षांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासक राजवट सुरू होती.परंतु, याचवेळी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला नाही. राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आणि त्यातील ओबीसी आरक्षणाचा गुंता.
मुख्य अडथळा: ५० टक्के आरक्षण मर्यादा आणि ओबीसी कोटा
- सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये एकूण आरक्षण (एससी, एसटी, ओबीसी आणि महिला) ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
- महापालिकांच्या बाबतीत, प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत अशी काढण्यात आली की ही मर्यादा ओलांडली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला कार्यक्रम जाहीर करता आला.
- मात्र, जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत राज्यातील अनेक (सुमारे १७ ते २०) जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये एससी-एसटीचे उच्च प्रमाण आणि ओबीसीसाठीचे २७ टक्के कोटा मिळून आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत आहे.
- ओबीसी आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाच्या अहवालावरून वाद सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी कोटा देण्यासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते, पण काही ठिकाणी त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली नाही किंवा मर्यादा ओलांडली गेली.
- यामुळे निवडणूक आयोग सावध आहे. जर कार्यक्रम जाहीर केला आणि नंतर न्यायालयाने रद्द केले, तर मोठा गोंधळ होईल. नगरपरिषद-नगरपंचायती निवडणुकांमध्येही असाच वाद झाला होता, ज्यात काही जागांवर निवडणुका स्थगित कराव्या लागल्या.
पार्श्वभूमी: का रखडल्या निवडणुका?
- २०२१ पासून ओबीसी आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयात खटले सुरू आहेत. २०२२ मध्ये ओबीसी कोटा रद्द झाला, नंतर बांठिया आयोग नेमला गेला.
- २०२५ मध्ये न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले, पण ५० टक्के मर्यादा पाळण्याचे सांगितले.
- नगरपरिषद आणि नगरपंचायती निवडणुका डिसेंबर २०२५ मध्ये झाल्या, पण त्यातही आरक्षण वादामुळे निकाल लांबले किंवा काही जागा रद्द झाल्या.
- जिल्हा परिषदांसाठी आरक्षण सोडत आणि प्रभाग रचना पूर्ण झाली आहे, पण ५० टक्के मर्यादा ओलांडणाऱ्या भागांमध्ये नव्याने सोडत काढावी लागेल किंवा ओबीसी कोटा कमी करावा लागेल, ज्यामुळे राजकीय वाद वाढतो.
पुढे काय होईल?
- निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे (जानेवारी २०२६ मध्ये अपेक्षित) लक्ष ठेवून आहेत.
- महापालिका निवडणुका सुरळीत होतील, कारण तिथे मर्यादा पाळली गेली.
- जिल्हा परिषदांसाठी मात्र काही जिल्ह्यांत निवडणुका विभाजित करणे किंवा ओबीसी कोटा समायोजित करणे शक्य आहे, पण संपूर्ण राज्यासाठी एकाच वेळी कार्यक्रम जाहीर करणे कठीण.
- ग्रामीण भागातील राजकारणावर याचा मोठा परिणाम होईल, कारण जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी मतदारांचे प्रमाण मोठे आहे.
शेवटी, महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले असले तरी जिल्हा परिषदेचे ‘घोडे’ आरक्षणाच्या या खड्ड्यात अडकले आहे. न्यायालयाचा अंतिम निकाल आणि निवडणूक आयोगाची पुढील पावले यावरच ग्रामीण महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्याचा भविष्य अवलंबून आहे. हा विलंब लोकशाहीच्या मूळ स्वरूपालाच बाधा आणणारा आहे.
