महाराष्ट्राच्या राजकारणात “राज्याचा कौल” आणि “मुंबईचा कौल” यामध्ये फरक असतो, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने १४ टक्क्यांचे स्पष्ट मताधिक्य मिळवत सत्ता काबीज केली, मात्र २०२६ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत चित्र पूर्णपणे बदलले. ही बदललेली मतांची दिशा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर ती राजकीय अस्वस्थता, स्थानिक प्रश्न आणि मतदारांच्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे.
२०२४ मध्ये शिवसेना (उद्धव), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना मिळून ३५ टक्के मते मिळाली होती, तर भाजप-शिंदे-अजित पवार गटाने तब्बल ४९ टक्के मते घेतली. हा फरक निर्णायक होता. मात्र अवघ्या दोन वर्षांत, मुंबईत झालेल्या बीएमसी निवडणुकीत महाविकास विचारधारेशी संबंधित पक्षांना एकत्रित ४९ टक्के मते मिळाली, तर भाजप-नेतृत्वाखालील महायुती ४० टक्क्यांवर अडकली. म्हणजेच १४ टक्क्यांच्या पिछाडीवरून ९ टक्क्यांच्या आघाडीपर्यंतचा प्रवास मुंबईने पाहिला.
यामागे अनेक कारणे आहेत. सर्वप्रथम, मुंबईतील मतदार स्थानिक प्रश्नांबाबत अधिक जागरूक आणि संवेदनशील आहे. रस्ते, पाणी, झोपडपट्टी पुनर्विकास, घरांच्या किमती, वाहतूक, प्रदूषण आणि मुंबईकरांची ओळख – या मुद्द्यांवर मतदार थेट प्रतिक्रिया देतो. राज्यात प्रभावी ठरलेली सत्ता-समीकरणे महानगरपालिकेच्या पातळीवर तितकीशी प्रभावी ठरत नाहीत, हे या निवडणुकीने दाखवून दिले.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मराठी मतांचे पुनर्संघटन. शिवसेना (उद्धव) आणि मनसे यांना मिळून ३५ टक्के मते मिळणे हा योगायोग नाही. मराठी अस्मिता, स्थानिक नेतृत्व आणि “मुंबई कोणाची?” हा प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आला. ही भावना भाजप-शिंदे गटाला अपेक्षित प्रमाणात हाताळता आली नाही, असे निकाल सूचित करतात.
तिसरे कारण म्हणजे काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका. १४ टक्के मते मिळवूनही या आघाडीने भाजपविरोधी मतांचे तुकडे न करता एकूण विरोधी मतांचा आकडा वाढवला. यामुळे महायुतीचे मतप्रतिशत स्थिर राहिले, पण वाढले नाही. ही बाब भाजपसाठी चिंताजनक आहे.
महायुतीसाठी हा निकाल इशारा आहे. राज्यात सत्ता असूनही मुंबईसारख्या महानगरात मतांची घसरण ही शहरी मतदारांमधील नाराजीची घंटा आहे. विकासाच्या घोषणा आणि नेतृत्वाची ताकद पुरेशी ठरत नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विश्वास, पारदर्शकता आणि थेट संवाद महत्त्वाचा ठरतो.
एकूणात, मुंबईने पुन्हा एकदा वेगळा सूर लावला आहे. हा सूर केवळ एका निवडणुकीपुरता मर्यादित न राहता, आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांसाठी दिशा देणारा ठरू शकतो. “मुंबई जिंकली, तर महाराष्ट्र जिंकला” ही जुनी म्हण नसली, तरी मुंबई हरली तर महाराष्ट्रात धोका वाढतो, हे वास्तव या निकालांनी स्पष्ट केले आहे.
