नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातील सर्वात ठळक बाब म्हणजे ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (Artificial Intelligence – AI) आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांवर देण्यात आलेला भर. प्रशासन, कृषी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सेवा क्षेत्रातील विकासासाठी एआयचा प्रभावी वापर करण्याचा सरकारचा मानस यावेळी स्पष्टपणे दिसून आला. मात्र, प्रश्न असा आहे की – अर्थसंकल्पात ज्या एआय क्रांतीची घोषणा झाली आहे, ती प्रत्यक्षात सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचली आहे का?
एआय : विकासाचा नवा कणा
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने ‘एआय’कडे स्वतंत्र क्षेत्र म्हणून न पाहता, विकासाचे साधन म्हणून पाहिले आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘विकसित भारत २०४७’ या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एआय तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा सरकारचा ठाम विश्वास आहे. यासाठी डेटा सेंटर्स, क्लाऊड पायाभूत सुविधा, उच्च क्षमतेची संगणकीय यंत्रणा, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि संशोधनासाठी विशेष निधी यावर भर देण्यात आला आहे.
सरकारचा उद्देश केवळ भारताला एआय वापरणारा देश बनवणे एवढाच नसून, एआय विकसित करणारा आणि निर्यात करणारा देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण करणे हा आहे. यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढेल आणि परकीय तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.
डेटा सेंटर्स आणि क्लाऊड हब बनण्याचा प्रयत्न
अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे डेटा सेंटर्स आणि क्लाऊड सेवांसाठी दीर्घकालीन कर सवलती. जागतिक कंपन्यांना भारतात डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत असून, परदेशी क्लाऊड सेवा पुरवठादारांना २०४७ पर्यंत करसवलती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे भारत ‘क्लाऊड हब’ म्हणून विकसित होऊ शकतो.
डिजिटल पायाभूत सुविधांबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, एआय डेटा सेंटर्समध्ये आधीच सुमारे ७० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक सुरू असून, आणखी ९० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी पाहता सरकारचा या क्षेत्रातील गांभीर्य लक्षात येते.
कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर : शेतकऱ्यांना किती फायदा?
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी एआयचा वापर वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. हवामानाचा अचूक अंदाज, पिकांवरील रोग ओळखणे, मातीची गुणवत्ता तपासणे, खत व पाण्याचे योग्य नियोजन अशा बाबींमध्ये एआय आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
सिद्धांततः हे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असले तरी, ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा, स्मार्टफोन उपलब्धता आणि डिजिटल साक्षरतेचा अभाव असल्यामुळे या योजना प्रत्यक्षात कितपत यशस्वी ठरतील, हा मोठा प्रश्न आहे. अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत अजूनही मूलभूत डिजिटल सेवा पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे एआय तंत्रज्ञानाचा लाभ शेतीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भक्कम अंमलबजावणी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.
शिक्षण, रोजगार आणि प्रशासनात एआय
शिक्षण क्षेत्रात वैयक्तिक शिक्षण पद्धती (Personalized Learning), ऑनलाइन प्रशिक्षण, कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये एआयचा वापर वाढवण्याचे संकेत अर्थसंकल्पातून मिळतात. रोजगाराच्या बाबतीत एआयमुळे नवीन संधी निर्माण होतील, मात्र काही पारंपरिक नोकऱ्यांवर संकट येण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासनात एआयचा वापर करून सेवा अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि नागरिकाभिमुख करण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये अजूनही डिजिटल प्रक्रिया पूर्णपणे अंमलात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे एआयचा प्रभाव सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे.
सामान्य नागरिकांपर्यंत एआय पोहोचतोय का?
सध्या एआयचा वापर मोठ्या कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि काही सरकारी प्रकल्पांपुरताच मर्यादित आहे. शहरांमध्ये डिजिटल सुविधा तुलनेने जास्त असल्यामुळे एआयचा लाभ शहरी भागात अधिक जाणवतो. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात मात्र अजूनही एआय ही संकल्पना दूरची वाटते.
म्हणूनच, अर्थसंकल्पातील घोषणा महत्त्वाच्या असल्या तरी, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, डिजिटल साक्षरता वाढवणे, इंटरनेट पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचवणे ही खरी कसोटी ठरणार आहे.
घोषणांपलीकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची
अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये एआयला केंद्रस्थानी ठेवून भविष्यातील भारताची दिशा स्पष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, आजही अनेक नागरिकांना एआय म्हणजे नेमकं काय, याची पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे ‘अर्थसंकल्पात मांडलेले एआय तंत्रज्ञान आपल्यापर्यंत आलंय का?’ हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.
सरकारच्या धोरणांचा प्रत्यक्ष लाभ सामान्य माणसाला मिळण्यासाठी धोरणात्मक घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांतील दरी भरून काढणे हीच खरी गरज आहे. एआय ही केवळ तंत्रज्ञानाची संकल्पना न राहता, ती सर्वसामान्यांच्या जीवनात बदल घडवणारे साधन ठरली, तरच अर्थसंकल्पातील एआयवरचा भर खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरेल.
