नवी दिल्ली :
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) जाहीर केलेल्या ‘उच्च शिक्षण संस्थांमधील समता (Equity) प्रोत्साहन नियमावली – 2026’ मुळे देशभरात चर्चेला आणि विरोधाला तोंड फुटले आहे. या नियमांचा उद्देश भेदभाव रोखणे असला, तरी त्यातील काही तरतुदींवर विद्यार्थी, शिक्षक आणि विविध सामाजिक गटांनी आक्षेप घेतला आहे.
नियम काय सांगतात?
UGC च्या नव्या नियमांनुसार देशातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये Equal Opportunity Centre (समान संधी केंद्र) स्थापन करणे बंधनकारक असेल. या केंद्रांमार्फत जाती, धर्म, लिंग, अपंगत्व किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी केली जाणार आहे.
तसेच प्रत्येक संस्थेत Equity Committee, Equity Squad, Equity Ambassador आणि 24 तासांची हेल्पलाईन सुरू करण्याची तरतूद आहे. तक्रारींवर ठराविक कालमर्यादेत निर्णय घेणे आवश्यक राहील. नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित संस्थेवर UGC कडून कारवाई होऊ शकते, अगदी मान्यता रद्द होण्यापर्यंतची तरतूदही आहे.
विरोध का होत आहे?
या नियमांना विरोध करणाऱ्यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की नियमांमध्ये भेदभावाची व्याख्या अस्पष्ट आहे. “अप्रत्यक्ष भेदभाव” (implicit discrimination) यासारख्या संज्ञांमुळे कोणतीही शैक्षणिक किंवा वैयक्तिक बाब तक्रारीच्या कक्षेत येऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
काही विद्यार्थी संघटना आणि सामान्य (जनरल) प्रवर्गातील गटांचे म्हणणे आहे की, खोट्या किंवा दुर्भावनापूर्ण तक्रारींचा गैरवापर होऊ शकतो, मात्र अशा तक्रारींसाठी स्वतंत्र दंडात्मक तरतूद नियमांमध्ये स्पष्टपणे दिलेली नाही. तसेच ‘Equity Squad’ आणि सततच्या निरीक्षणामुळे विद्यापीठांतील मुक्त शैक्षणिक वातावरणावर परिणाम होईल, अशीही टीका होत आहे.
व्याख्येची मर्यादा: विरोधकांचे म्हणणे आहे की जातीय भेदभावाची व्याख्या केवळ SC/ST/OBC घटकांपुरती मर्यादित ठेवल्याने सामान्य वर्गातील विद्यार्थी किंवा शिक्षकांना संरक्षण मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये ही व्याख्या ‘गैर-समावेशक’ असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
खोट्या तक्रारींबाबत तरतूद नसणे: २०१२ च्या जुन्या नियमावलीत खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद होती. मात्र नव्या नियमावलीत अशी स्पष्ट तरतूद नाही. यामुळे नियमांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
उलट भेदभावाचा आरोप: काही संघटनांचा दावा आहे की ही नियमावली सामान्य वर्गाला दोषी ठरवणारी मानसिकता निर्माण करते. ‘सवर्ण सेना’सारख्या गटांनी UGC कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली असून, ही नियमावली स्पर्धा आणि शैक्षणिक तणाव वाढवेल, असा आरोप केला आहे.
उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून राजकीय पातळीवरही मतभेद दिसत आहेत. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मात्र खोट्या तक्रारींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
दरम्यान, नियमावलीचे समर्थक म्हणतात की हा विरोध अनावश्यक असून, ही नियमावली संविधानातील समता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. तक्रारी वाढत असतील तर तो संस्थात्मक भेदभावाचा पुरावा असल्याचे त्यांचे मत आहे.
UGC ची २०२६ इक्विटी नियमावली उच्च शिक्षणात समता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न मानली जात असली, तरी तिची व्याख्या आणि अंमलबजावणी यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवर सुनावणी प्रलंबित असून, सरकारकडून काही बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही नियमावली कॅम्पसमध्ये समता निर्माण करेल की नव्या वादांना जन्म देईल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
