सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घडलेली बिनविरोध निवडींची घडामोड ही केवळ आकड्यांची खेळी नाही, तर कोकणातील राजकारणाची दिशा दाखवणारी महत्त्वाची घटना आहे. मतदानापूर्वीच ११ जागांवर महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे, हे महायुतीच्या संघटनशक्तीचे आणि विशेषतः राणे कुटुंबाच्या राजकीय पकडीचे द्योतक मानावे लागेल.
खासदार नारायण राणे यांचे अनुभवी मार्गदर्शन, पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांची आक्रमक व अचूक राजकीय व्यूहरचना आणि आमदार निलेश राणे यांचा सक्रिय सहभाग या त्रिसूत्रीमुळे महायुतीने सुरुवातीलाच विरोधकांवर मानसिक आघाडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे हा ‘धडाका’ राणे यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या कणकवलीपुरता मर्यादित न राहता देवगड, वैभववाडीपर्यंत पोहोचलेला दिसतो.
जिल्हा परिषदेत भाजप-शिवसेना महायुतीने मिळवलेले बिनविरोध यश आणि पंचायत समितीत ‘कमळ’ फुलणे, हे विरोधकांच्या संघटनात्मक कमकुवतपणाकडेही बोट दाखवते. अनेक ठिकाणी थेट लढत देण्याऐवजी माघार घेण्याची भूमिका विरोधकांनी घेतली, यावरून राजकीय समीकरणे स्पष्ट होतात. निवडणूक म्हणजे केवळ मतदानाचा दिवस नसून, त्याआधीची रणनीती, संवाद आणि विश्वासार्हता अधिक महत्त्वाची ठरते, हे या घडामोडीतून अधोरेखित झाले आहे.
अर्थात, बिनविरोध निवड म्हणजे अंतिम विजय नव्हे. उर्वरित ४५ जागांवर प्रत्यक्ष जनतेचा कौल काय लागतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र सुरुवातीलाच मिळालेला हा आत्मविश्वास महायुतीच्या प्रचाराला धार देणारा ठरेल, यात शंका नाही. जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणे, विकासाची दिशा स्पष्ट करणे आणि सत्तेचा उपयोग लोकहितासाठी करणे—हीच या यशाची खरी कसोटी असेल.
सिंधुदुर्गाच्या राजकारणात ‘राणे’ हे नाव अजूनही प्रभावी आहे, हे या बिनविरोध निवडींनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. मात्र येणाऱ्या काळात हा प्रभाव मतदानपेटीत किती उतरतो, याकडे संपूर्ण कोकणाचे लक्ष लागले आहे.
