जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची रणधुमाळी आता मतदानाच्या तारखेपर्यंत पोहोचलीय. तसे तर पक्षाचा एबी फॉर्म मिळवून निवडणूक लढायची यंदा अनेकांची इच्छा होती, पण मित्रपक्षाला सीट सुटल्याने हक्काच्या जागेवर पाणी सोडण्यांची अनेकांवर वेळ आलीय. काहीनी बंडखोरी केलीय तर काहीनी अपक्ष फॉर्म भरलाय.. पण काहीजण मात्र नाराज होऊन आपली पाच वर्ष वाया गेलीत म्हणून नाराज झाले आहेत.. ही बातमी खास त्या जनतेच्या मनातली ‘ झेडपी आणि पंचायत समिती सदस्यांसाठी आहे..
महापालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणेच आता जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्येही ‘स्वीकृत सदस्य’ नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असून, हा प्रस्ताव महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडला आहे. या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शविल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
ग्रामीण भागात अनेक अनुभवी लोकप्रतिनिधी, अभ्यासू व तज्ज्ञ व्यक्ती विविध सामाजिक, शैक्षणिक, कृषी व विकासात्मक क्षेत्रांत भरीव काम करत आहेत. मात्र, महिला, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणामुळे अनेक वेळा अशा अनुभवी व्यक्तींना जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका लढवता येत नाहीत. या तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा ग्रामीण विकासासाठी उपयोग व्हावा, या उद्देशाने त्यांना ‘स्वीकृत सदस्य’ म्हणून संधी देण्याची आग्रही मागणी असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
या विषयावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच ग्रामविकासमंत्र्यांशीही चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार असून, त्यानंतर विधिमंडळात मंजुरीसाठी आणला जाणार आहे.
दरम्यान, आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये शक्य असेल तेथे युती करण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील, मात्र काही ठिकाणी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले जातील, असेही बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ग्रामीण स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तींना थेट सहभागी करून घेण्याच्या या प्रस्तावामुळे ग्रामीण विकासाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
थोडक्यात काय तर,
ही बातमी सोप्या आणि स्पष्ट मुद्द्यांत समजावून घ्या
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये बदलाची शक्यता
आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत कायद्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढणार
प्रस्तावित सुधारणेनुसार
- जिल्हा परिषदेत दर दहा सदस्यांमागे एक स्वीकृत सदस्य,
- पंचायत समितीत दर पाच सदस्यांमागे एक स्वीकृत सदस्य
नियुक्त केला जाऊ शकतो.
एकूण किती स्वीकृत सदस्य?
या बदलामुळे
- जिल्हा परिषदेत पाच स्वीकृत सदस्य,
- पंचायत समितीत दोन स्वीकृत सदस्य
नेमण्याची तरतूद केली जाण्याची मागणी आहे.
ग्रामीण कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा उद्देश
ग्रामीण स्तरावर सामाजिक, शैक्षणिक, सहकार व विकासकामांत सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, हा या सुधारणेचा मुख्य हेतू आहे.
सध्याची तरतूद अपुरी; म्हणून अधिनियमात सुधारणा आवश्यक
सध्याच्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात स्वीकृत सदस्यांची संधी मर्यादित आहे. त्यामुळे ही संधी वाढवण्यासाठी अधिनियमात दुरुस्ती करण्याची राज्य शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे.
