महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागातील कोल्हापूर आणि कोकणातील वैभववाडी यांना जोडणारी १०७.७६ किमी लांबीची नवीन रेल्वे लाइन—ही केवळ वाहतुकीची सुविधा नसून दोन्ही भागांच्या आर्थिक भविष्याला गतिमान करणारी ‘लाईफलाइन’ ठरू शकणारी संकल्पना आहे. खनिज, मत्स्यव्यवसाय, शेतीउत्पादन, पर्यटन यांना मिळणारे नवे मार्ग आणि जयगड, अंग्रे, रेडी, विजयदुर्गसारख्या बंदरांचा होणारा विस्तार या प्रकल्पाच्या यशावर अवलंबून आहे. पण गेल्या आठ वर्षांपासून हा संपूर्ण प्रकल्प ‘घोषणांच्या मालिकेत’ अडकून बसला आहे.
२०१६ : उत्साहवर्धक सुरुवात… पण केवळ कागदावर
तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी २०१६ मध्ये बजेट भाषणात या मार्गाची घोषणा केली. कोकण रेल्वे–मध्य रेल्वे जोडणारा हा मार्ग ‘गती’चे प्रतीक मानला गेला. तांत्रिक सर्वेक्षणाचे काम गाजावाजा करून सुरू झाले—पण त्याचवेळी प्रत्यक्ष हालचाल मात्र अत्यल्प.
२०१७ : निधी मिळाला, पण काम सुरूच नाही
२०१७-१८ मध्ये पहिल्या टप्प्यासाठी २५० कोटींची मंजुरी, डीपीआरची रेल्वे बोर्डाकडे सादरीकरण आणि अंतिम सर्वेक्षणाची सुरुवात… हे सर्व झाले, पण प्रत्यक्षात एकाही जागी खोदकामाचा आवाज नाही. कामाची अपेक्षित पूर्णता २०२४ असेल असे सांगितले गेले—ही तारीखही आता इतिहासजमा झाली.
२०१९ : मंत्रिमंडळाची मान्यता—आशा वाढली, गती मात्र शून्य
ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून प्रकल्पास ‘हिरवा कंदील’ मिळाला. ३,४३९ कोटी खर्च, मध्य रेल्वे बांधकाम विभागाची जबाबदारी आणि २०२४ पर्यंत पूर्णत्वाचे वचन… पण लगेचच ‘भूमी अधिग्रहण’ आणि ‘पर्यावरण मंजुरी’ या दोन व्यवस्थात्मक अडचणीनं प्रकल्पाला ब्रेक लावला.
२०२३ : खर्चवाढ, गतीशक्तीत समावेश… तरीही काम शून्य
२०२३ मध्ये प्रकल्प खर्च वाढून ४,००० कोटी झाला. पंतप्रधान गतीशक्तीमध्ये प्रकल्पाचा समावेश झाला—याने अपेक्षा वाढवल्या, पण प्रत्यक्षात ‘भूमी अधिग्रहण’ एक पाऊलही पुढे गेले नाही. प्रकल्प पुन्हा ‘आयडिया स्टेज’वर येऊन बसला.
२०२४–२५ : घोषणांचा पाऊस, प्रगतीचा दुष्काळ
२०२४ च्या अखेरपर्यंत फक्त सर्वेक्षण पूर्ण. २०२५ च्या मध्य रेल्वे अहवालात प्रकल्पाचे नाव आहे—पण ‘कार्यलक्ष्य’ पूर्ततेत एकही आकडा नाही. नेत्यांनी केलेल्या मागण्या, चर्चांचे फोटो, अधिवेशनातील चर्चा… पण कामाचा वेग शून्य.
२०२५ : नवीन आशा—की इतिहासाची पुनरावृत्ती?
मे २०२५ मध्ये सुरेश प्रभू यांनी पुन्हा प्रकल्पाची क्षमता अधोरेखित केली. ऑगस्टमध्ये चर्चा सुरू असल्याची बातमी आली. आता डिसेंबर २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ भूमी अधिग्रहणाचे निर्देश दिले असून प्रकल्पाची नवीन पूर्णता २०२९ पर्यंत ढकलली आहे.
दिरंगाईची मुख्य कारणे
- भूमी अधिग्रहणात तीव्र अडथळे
- पर्यावरणीय परवान्यांची गुंतागुंत
- केंद्र–राज्य समन्वयाचा अभाव
- निधी टप्प्याटप्प्याने मिळण्यात विलंब
- प्रकल्पाच्या प्राधान्यक्रमात कमतरता
घोषणेची तत्परता आणि कृतीच्या विलंबाचे परिणाम
या विलंबामुळे—
- कोकणातील मत्स्यउद्योग, फळप्रक्रिया व पर्यटनाचे प्रचंड नुकसान
- बंदरांमार्फत होणाऱ्या मालवाहतुकीचा वेग कमी
- कोल्हापूर–कोकण आर्थिक कॉरिडॉरची स्वप्ने पुढे ढकलली
- युवकांना मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी थांबल्या
खासदार महाडिक यांनी अलीकडे संसदेत प्रकल्पाला गती देण्याची मागणी केली असली तरी सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूरचे सर्व खासदार एकत्र येऊन दबाव आणल्याशिवाय हे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल अशी चिन्हे दिसत नाहीत.
कागदावरील विकास की प्रत्यक्ष परिवर्तन?
कोल्हापूर–वैभववाडी रेल्वे हा केवळ ‘मार्ग’ नाही—तो कोकण–पश्चिम महाराष्ट्र विकास कॉरिडॉरचा कणा आहे. पण २०१६ ते २०२५ या नऊ वर्षांत ज्या प्रमाणात फक्त घोषणा झाल्या, त्या पाहता हा प्रकल्प शासकीय दिरंगाईचा जिवंत नमुना ठरतो.
फडणवीस सरकारच्या निर्देशांमुळे नवी आशा निर्माण झाली असली तरी
काम प्रत्यक्षात सुरू झाले, तोवर हा प्रकल्प कागदावरचा विकासच राहणार.
कोकण–पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या या लाईफलाइनचा प्राण फुंकण्याची वेळ—आता खरी आहे.
