नवी दिल्ली : NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने टेलिग्राम या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर घातलेल्या तात्पुरत्या बंदीमुळे भारतातील १५ कोटींहून अधिक वापरकर्ते प्रभावित झाल्याचा दावा टेलिग्रामचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल दुरोव यांनी केला आहे. प्रश्नपत्रिका गळती आणि परीक्षा गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने ही कारवाई केली आहे.
NEET-UG 2026 ची पुनर्परीक्षा २१ जून रोजी होणार असून, त्याआधी प्रश्नपत्रिका गळतीशी संबंधित संदेश आणि फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने टेलिग्रामवरील प्रवेश २२ जूनपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय भारतात टेलिग्रामचे ‘मेसेज एडिट’ फिचर ३० जूनपर्यंत बंद करण्यात आले आहे.
पावेल दुरोव यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, काही मोजक्या गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्तींमुळे संपूर्ण देशातील लाखो कायदेशीर वापरकर्त्यांच्या संवादावर परिणाम झाला आहे. परीक्षा सुरक्षेच्या नावाखाली घेतलेल्या या निर्णयामुळे १५ कोटींहून अधिक भारतीय वापरकर्त्यांना फटका बसल्याचा दावा त्यांनी केला.
दरम्यान, टेलिग्रामने गेल्या काही आठवड्यांत प्रश्नपत्रिका, उत्तरसूची आणि शैक्षणिक फसवणुकीशी संबंधित शेकडो चॅनेल हटविल्याचे सांगितले आहे. भारतातील गैरवापर रोखण्यासाठी कंपनीने मॉडरेशन अधिक कठोर केल्याचा दावा देखील करण्यात आला आहे.
तसेच संदेशांमध्ये फेरफार करून जुन्या तारखांचे खोटे पुरावे तयार करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ‘मेसेज एडिट’ लेबल अधिक ठळक करण्याचा निर्णय टेलिग्रामने घेतला आहे. तपास यंत्रणांना संपादित संदेश ओळखणे सोपे व्हावे, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) ने मूळ NEET-UG परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका गळतीच्या आरोपांनंतर पुनर्परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता राखण्यासाठी कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
दरम्यान, सरकारच्या निर्देशानुसार काही दूरसंचार कंपन्यांनी टेलिग्रामवरील प्रवेश मर्यादित केला असून, ॲपच्या उपलब्धतेबाबत Google आणि Apple यांनीही सरकारी सूचनांचे पालन केल्याचे वृत्त आहे.
या घडामोडीमुळे परीक्षा सुरक्षेसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर निर्बंध लादणे योग्य की वापरकर्त्यांच्या डिजिटल स्वातंत्र्यावर परिणाम करणारे आहे, याबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे. भारत हा टेलिग्रामसाठी जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक असल्याने या निर्णयाकडे तंत्रज्ञान क्षेत्र, विद्यार्थी आणि डिजिटल हक्क संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
